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जहां चाहे वहां कराएं इलाज, मोदी कैबिनेट ने दी नेशनल हेल्थ पॉलिसी को हरी झंडी

 Sudarshan News Beuro |  2017-03-16 06:05:34.0

जहां चाहे वहां कराएं इलाज, मोदी कैबिनेट ने दी नेशनल हेल्थ पॉलिसी को हरी झंडी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी। इसकी मदद से सरकार सभी को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले दो साल से लंबित स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा गुरुवार को संसद में स्वत: एक बयान देकर इस नीति के अहम पहलुओं की जानकारी दे सकते हैं।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत यह नीति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर के दायरे में आने वाले सेक्टरों के फलक को बढ़ाती है और एक विस्तृत रूख का रास्ता तैयार करती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा की उदाहरण के तौर पर अब तक पीएचसी सिर्फ टीकाकरण, प्रसूति-पूर्व जांच एवं अन्य के लिए होते थे।


लेकिन अब बड़ा नीतिगत बदलाव यह है कि इसमें गैर-संक्रामक रोगों की जांच और कई अन्य पहलू भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि नई नीति के तहत जिला अस्पतालों के उन्नयन पर ज्यादा ध्यान होगा और पहली बार इसे अमल में लाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके अलावा मरीजों को यह सुविधा होगी कि वे जिस अस्पताल में चाहें अपना इलाज करवाएं।

ऐसे में नए ढांचे खड़े करने पर लगने वाले धन को सीधे इलाज के लिए खर्च किया जा सकेगा। इस समय देश में डॉक्टर से दिखाने में 80 फीसद और अस्पताल में भर्ती होने के मामले में 60 फीसद हिस्सा निजी क्षेत्र का है। लेकिन निजी क्षेत्र में जाने वाले लोगों में अधिकतर को अपनी जेब से ही इसका भुगतान करना होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन पर भी जोर। प्रमुख बीमारियों को समाप्त करने के लिए समय सीमा तय की गई है।

यही नहीं, एजुकेशन सेस की तरह ही स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ सेस लगाये जाने की आशंका है। प्रीपेड हेल्थकेयर सर्विस की सुविधा भी इस पॉलिसी के अंतर्गत रखी गयी है। जिला अस्पताल और इससे ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से अलग कर दिया जाएगा। पॉलिसी में हर बीमारी को हटाने के लिए खास टारगेट बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि नई नीति के तहत जिला अस्पतालों के अपग्रेडेशन पर ज्यादा ध्यान होगा और पहली बार इसे अमल में लाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

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